पंढरपूर कॉरिडॉर: भूसंपादन प्रक्रियेला १५ दिवसांत सुरुवात होणार

काशी आणि उज्जैनच्या धर्तीवर प्रस्तावित पंढरपूर कॉरिडॉरच्या कामाला आता गती मिळाली आहे. प्रत्यक्ष प्रशासकीय पावले पडत आहेत. या ३,९९३ कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पासाठी प्रत्यक्ष भूसंपादन येत्या १५ दिवसांत सुरू होईल, अशी माहिती भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांनी दिली. विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी वर्षभर भाविकांची मांदियाळी पंढरीत असते. वारकऱ्यांची मोठी गर्दी असते. या सर्व भाविकांना चांगल्या सुविधा देणे आणि मंदिर परिसराचे सुयोग्य नियोजन करणे हाच यामागील मुख्य उद्देश आहे.

प्रकल्पाची व्याप्ती आणि कालमर्यादा

या कॉरिडॉरसाठी एकूण ६४,००० चौरस मीटर, म्हणजे सुमारे ६ एकर जागा संपादित होणार आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे यातील ५०,००० चौरस मीटर जागा आधीच शासनाच्या मालकीची आहे. येत्या १५ दिवसांत भूसंपादनाची अधिकृत अधिसूचना निघेल. अधिकाऱ्यांनी हे स्पष्ट केले आहे. प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रियेला मात्र ६ ते ८ महिने लागू शकतात. आता आषाढी वारी संपली आहे. कार्तिकी वारीला अद्याप वेळ आहे. त्यामुळे पंढरीत सध्या गर्दी कमी असते. परिणामी, भाविकांना त्रास न देता पाहणी आणि सर्वेक्षणाची कामे करणे प्रशासनाला सोपे जाईल.

स्थानिक मालमत्तांवर होणारा परिणाम

कॉरिडॉरच्या आराखड्यामुळे मंदिर परिसरातील दाटीवाटीच्या भागात बदल होतील. सुमारे ४५० निवासी आणि ४०० व्यावसायिक मालमत्ता बाधित होतील. आणि याच भागात व्यवसाय करणाऱ्या २०७ ते २२५ भाडेकरूंनाही याचा थेट फटका बसेल. पण वारकऱ्यांची सेवा करणाऱ्या या स्थानिकांचे नुकसान होऊ नये. त्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक हित जपले जावे. यासाठी शासनाने पावले उचलली आहेत. ३,९९३ कोटींच्या विकास आराखड्यातून तब्बल २०१ कोटी रुपयांचे स्वतंत्र पुनर्वसन धोरण मंजूर करण्यात आले आहे.

पुनर्वसन आणि मोबदल्याचे स्वरूप

बाधित नागरिकांसाठी मोबदल्याचे स्वरूप प्रशासनाने निश्चित केले आहे. ते अत्यंत पारदर्शक आहे. व्यावसायिक मालमत्ता गमावणाऱ्यांना प्रति चौरस फूट ४० हजार रुपये दराने मोबदला मिळेल. दुकाने रिकामी करणाऱ्या पात्र भाडेकरूंचाही विचार झाला आहे. कागदपत्रे तपासून पात्रतेच्या आधारे त्यांना अंदाजे १५ लाखांपर्यंत आर्थिक मोबदला मिळण्याची शक्यता आहे.

शासन केवळ आर्थिक मोबदला देऊन थांबणार नाही. पुनर्वसन आराखड्यानुसार इथे नवीन बहुमजली संकुले उभी राहतील. इमारतींच्या तळमजल्यावर बाधित व्यापाऱ्यांसाठी हक्काचे व्यावसायिक गाळे असतील. आणि पहिल्या मजल्यावर काय असेल? तिथे माऊलींच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी निवारा असेल. विश्रांती कक्ष आणि स्वच्छतेच्या सर्व सुविधा असतील. याशिवाय शहराबाहेर चार नवीन वाहनतळ उभारले जाणार आहेत. त्या ठिकाणीही बाधित भाडेकरूंना दुकाने आणि गाळे देण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे.

मंदिर परिसराचे भविष्य

या प्रकल्पामुळे श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसराचे रूपच पालटून जाईल. हा बदल कायमस्वरूपी असेल. आज भाविकांना पदस्पर्श किंवा मुख दर्शनासाठी दाटीवाटीच्या गल्ल्यांमधून वाट काढावी लागते. पण कॉरिडॉर पूर्ण झाल्यावर चित्र वेगळे असेल. प्रशस्त मार्ग तयार होतील. दर्शन रांगेचे उत्तम व्यवस्थापन होईल. विठ्ठलनामाचा गजर करत येणाऱ्या भाविकांना सुखद अनुभव मिळेल. त्याचबरोबर स्थानिक नागरिकांचेही योग्य पुनर्वसन होईल, यासाठी प्रशासन सर्व कायदेशीर आणि आर्थिक प्रक्रिया पूर्ण करत आहे.