राज्य सरकारकडून पंढरपूर विकास आराखड्याला गती; आषाढी वारी २०२६ साठी व्हीआयपी दर्शन रद्द
Wari news · 11 ऑगस्ट 2026
२०२६ ची आषाढी वारी जवळ आली आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे प्रशासकीय निर्णय घेतले आहेत. विठ्ठलनामाचा गजर करत जाणाऱ्या संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याकडे प्रशासनाचे लक्ष आहे. यावेळी पायाभूत सुविधांवर भर दिला आहे. मार्गावरील सुरक्षा आणि वाहतूक व्यवस्थापनही चोख केले आहे.
व्हीआयपी दर्शन रद्द
यंदा आषाढी वारीत मोठा बदल झाला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्हीआयपी दर्शन पूर्णपणे रद्द केले आहे. शेकडो किलोमीटर चालत येणारे वारकरीच खरे व्हीआयपी आहेत. असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. सर्व भाविक आता एकाच रांगेतून विठ्ठल आणि रुक्मिणी मातेचे दर्शन घेतील. हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे मुखदर्शन आणि पदस्पर्श दर्शनाच्या रांगेतील माऊलींचा प्रतीक्षा वेळ कमी होईल.
पंढरपूर विकास आराखडा
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंढरपूर विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे निर्देश स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत. यात स्वच्छता सुधारणे आणि निवारे बांधण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसरातील रस्त्यांचे जाळेही विस्तारले जात आहे. दरवर्षी वाढणारी गर्दी अफाट असते. त्यामुळे पंढरपूरमध्ये चांगल्या नागरी सुविधा देण्यासाठी मुख्य पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्याचा सरकारचा हेतू आहे.
ड्रोनद्वारे पाळत आणि सुरक्षा
सुरक्षेत कोणतीही तडजोड नाही. गर्दीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सोलापूर पोलिसांनी आयडियाफोर्ज क्यु६ व्ही२ (ideaForge Q6 V2) ड्रोन तैनात केले आहेत. यातून थेट हवाई पाळत ठेवली जाते. यामुळे प्रशासनाला वारी मार्गावरील वाहतूक वळवण्याचे व्यवस्थापन करणे सोपे झाले आहे. कोणतीही चेंगराचेंगरी टळावी. यासाठी पोलीस प्रशासन सतर्क आहे. रिंगण आणि पंढरपुरातील अंतिम गर्दीवर त्यांचे काटेकोरपणे लक्ष आहे.
वाहतूक बदल आणि वारकरी पेन्शन
दोन्ही पालख्यांचा प्रवास सुरळीत व्हावा. यासाठी वाहतूक पोलिसांनी १५ जुलैपर्यंत पुणे-पंढरपूर आणि बारामती मार्गांवर रस्ते बंद ठेवून वाहतूक वळवण्याची घोषणा केली आहे. प्रवाशांनी पर्यायी महामार्गांचा वापर करावा. अशा स्पष्ट सूचना आहेत. राज्य सरकारने आणखी एक निर्णय घेतला. वारकरी संप्रदायातील दीर्घकालीन योगदानाची दखल घेत वारकऱ्यांसाठी पेन्शन योजना जाहीर केली आहे.