पंढरपूर कॉरिडॉर: दसऱ्याच्या मुहूर्तावर भूसंपादनाची अधिकृत अधिसूचना जारी

विजयादशमीच्या (दसरा) पवित्र मुहूर्तावर पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर कॉरिडॉर प्रकल्पाने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादनाची प्राथमिक अधिसूचना आता अधिकृतपणे जारी केली. विठ्ठलनामाचा गजर करत पंढरीत दाखल होणाऱ्या लाखो वारकरी आणि भाविकांसाठी प्रशस्त मार्ग तसेच आधुनिक सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी ही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

मंदिर परिसरातील भूसंपादनाची व्याप्ती

या अधिसूचनेत बाधित क्षेत्राची नेमकी व्याप्ती जाहीर करण्यात आली आहे. यात मंदिरालगतचे निश्चित सर्व्हे नंबर, निवासी घरे, व्यावसायिक दुकाने आणि महाद्वार रस्ता, अंतर्गत प्रदक्षिणा मार्ग तसेच चंद्रभागा नदीच्या घाटांकडील मालमत्तांचा समावेश आहे. आषाढी, कार्तिकी आणि पापांकुशा एकादशीला पंढरीत उसळणाऱ्या गर्दीत चेंगराचेंगरी होऊ नये म्हणून प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे.

अधिसूचनेनुसार, प्रस्तावित कॉरिडॉर आराखड्यात खालील बाबींचा समावेश आहे:

• दिंड्या, पालख्या आणि पायी चालणाऱ्या वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी प्रशस्त मार्ग.
• पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता सुविधांनी युक्त अशा स्वतंत्र दर्शन रांगा आणि निवारा कक्ष.
• गर्दीच्या वेळी गर्भागृहातून थेट बाह्य मार्गाकडे सुरक्षितपणे बाहेर पडण्यासाठी आपत्कालीन मार्ग.
• प्राचीन मठ आणि संस्थानांचे पावित्र्य अबाधित ठेवून त्यांचे योग्य संरक्षण.

पुनर्वसन आणि नुकसानभरपाईची तरतूद

स्थानिकांचे हित नक्कीच जपले जाईल. स्थानिक व्यापारी आणि नागरिकांच्या मागण्या लक्षात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या विशेष पुनर्वसन धोरणाची अंमलबजावणी या प्रकल्पात केली जाणार आहे. योग्य मोबदला आणि पारदर्शक मूल्यांकन झाल्याशिवाय कोणावरही अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही प्रशासनाने दिली आहे.

बाधित मालमत्ताधारकांसाठी पुनर्वसन आराखड्यात खालील पर्याय उपलब्ध करण्यात आले आहेत:

• सरकारी नियमांनुसार योग्य आर्थिक नुकसानभरपाई.
• विस्थापित दुकानदारांसाठी नवीन व्यापारी संकुलांमध्ये व्यावसायिक गाळे.
• स्थानिक निवासी कुटुंबांसाठी नियोजित नागरी भागात पर्यायी भूखंड किंवा घरांची सुविधा.
• परिसरातील ऐतिहासिक वास्तू आणि वारसा स्थळांच्या संवर्धनासाठी ३६ कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद.

हरकती व सूचना नोंदवण्याची प्रक्रिया

प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध होताच हरकती नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. नागरिकांसाठी ३० दिवसांची मुदत आहे. बाधित मालमत्ताधारक आणि नागरिकांना पंढरपूरचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे लेखी हरकती, मालकी हक्काची कागदपत्रे अथवा पुनर्वसनाबाबतचे पर्याय सादर करता येतील.

प्रत्येक अर्जदाराची व्यक्तिगत सुनावणी घेतली जाईल. कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करूनच नुकसानभरपाईचे अधिकार निश्चित होणार आहेत. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक राहावी यासाठी नागरिकांशी सातत्याने संवाद ठेवला जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

वारकऱ्यांची सोय आणि स्थानिकांचे हित

पंढरपुरात दरवर्षी चार मोठ्या वाऱ्यांमध्ये लाखो विठ्ठलभक्त दाखल होतात. कडक ऊन, वारा आणि पावसात तासन्तास रांगेत उभे राहणाऱ्या वारकरी माऊलींना सुरक्षित आणि सन्मानजनक दर्शन मिळावे, हाच या प्रकल्पाचा मुख्य हेतू आहे. स्थानिकांचे हितही जपले जाईल. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर ही अधिसूचना जारी करतानाच, पिढ्यानपिढ्या पंढरीत सेवा करणाऱ्या स्थानिक नागरिकांच्या रोजगाराचे आणि राहणीमानाचे रक्षण करण्याचे दायित्व प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.